(१ ) कूटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्ति वा निकायले क्टनीतिक वा महसुल सुविधामा पैठारी गरेका सवारी साधन, यन्त्र उपकरण एवं मालवस्तु पैठारी गरेको मितिले पाँच वर्ष पुगेपछि बिक्री गरेमा वा उपहार दिएमा यस अनुसूची बमोजिम लाग्ने कुल भन्सार महसुलको साठी प्रतिशत छुट हुनेछ। कूटनीतिक सुविधा वा महसुल सुविधामा पैठारी भएका यस्ता सवारी साधन, यन्त्र उपकरण तथा मालवस्तुको हकमा सो सुविधा कुनै व्यक्तिको हकमा उपलब्ध गराउँदा निजको नेपालमा पदाधिकार रहेको अवधिभर एक पटक मात्र दिइनेछ।

(२) नेपालभित्रका आयोजना सञ्चालनार्थ ती “आयोजना वा ठेकेदारको नाममा पैठारी हुने मालवस्तुका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम हुनेछः -

(क) सवारी र ढुवानीका साधन, निर्माण यन्त्र तथा उपकरण समेतको सम्बन्धमा:-

(अ) नेपाल सरकारसँग भएकी: सम्झौता वा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको _निर्णयको अधीनमा रही सरकारी वा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित आयोजना वा सम्बन्धित ठेकेदारको नाममा पैठारी हुने निर्माण यन्त्र तथा उपकरण तथा सरकारी आयोजना वा सोसँग सम्बन्धित विदेशी ठेकेदार वा विदेशी ठेकेदार र नेपाली ठेकेदारको संयुक्त उपक्रमका नाममा (पैठारी हुने सवारी तथा ढुवानी साधनमा लाग्ने महसुल बापतको रकम बैङ्क ग्यारेण्टी लिई अस्थायी पैठारी गर्न दिइनेछ। त्यसरी बैङ्क ग्यारेण्टी लिई अस्थायी पैठारी गर्न दिइने आयोजनाको लागि नभई नहुने मालवस्तुको विवरण भएको माष्टर लिष्ट सम्बन्धित निकायको राजपत्राड्रित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत वा लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट स्वीकृत भएको हुनु पर्नेछ।

तर वैदेशिक अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाको हकमा सम्झौतामा उल्लिखित शर्तको अधीनमा रही सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा विकास साझेदारबाट भएको सिफारिसका आधारमा आयोजनाको लागि आवश्यक निर्माण उपकरण, यन्त्र र सवारी तथा ढुवानी साधन आयोजनाको समाप्ति पछि अनिवार्य रुपमा फिर्ता लैजाने गरी लगतमा राखी अस्थायी पैठारी गर्न अनुमति दिन सकिनेछ। त्यसरी पैठारी भएको मालवस्तु नेपालमा कसैलाई बिक्री वा दान गर्न वा हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन।

(आ) उपखण्ड (अ) बमोजिम पैठारी/हुने सवारी र ढुवानी साधन, निर्माण यन्त्र तथा/उपकरण पेठारी गर्दा प्रज्ञापनपत्रमा नेपालभित्र रहने अवधि उल्लेख गरी जाँचपास गर्नु पर्नेछ। निर्धारित अ्वाधिमा आयोजना सम्पन्न नभएको कारणले प्रज्ञापनपत्रमा उल्लिखित अवधिभन्दा बढी अवधिसम्म नेपालभित्र राख्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई आयोजनाको अवधि थप भएको जानकारी भन्सार विभागलाई: दिनु पर्नेछ। सो आधारमा भन्सार विभागले सम्बन्धित भन्सार कार्यालय एवं अन्य निकायलाई जानकारी गराउनेछ ।

(इ) उपखण्ड (अ) बमोजिम पैठारी हुने सवारी र ढुवानी साधनको दर्ता गर्दा छुट्टै पहिचान हुने किसिमले दर्ता-गर्नु पर्नेछ र परियोजना अवधि समाप्त भएपछि यस्ता साधनको नवीकरण गरिने छैन। पैठारीकर्ताले यसरी दर्ता भएको सवारी तथा ढुवानी साधनको सवारी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सहितको जानकारी दर्ता भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित भन्सार कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

(ई) नेपाल सरकारले म्याद थप दिएकोमा बाहेक आयोजना सम्पन्न भएको मितिले वा करार सम्झौता (ठेक्का सम्झौता) रद्द भएको मितिले तीन महिनाभित्र उपरोक्त अनुसारका मालवस्तु फिर्ता लगिसक्नु पर्नेछ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "आयोजना सम्पन्न भएको मिति" भन्नाले सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसारको डिफेक्ट लायाविलिटि पिरियड वा मर्मत अवधि ((मेन्टिनेन्स पिरियड) सम्झनु पर्छ।

(उ) उपखण्ड (ई) बमोजिम: मालवस्तु फिर्ता नलगी आफैँले उपयोग गरेमा; कसैलाई उपहार दिएमा वा बिक्री गरेमा उल्लिखित अवधिभित्रै प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने ८ महसुल बुझाउनु पर्नेछ। त्यसरी तोकिएको अवधिभित्र फिर्ता नलगेका वा महसुल नबुझाएका सवारी र ढुवानी साधन, निर्माण यन्त्र तथा उपर्करण जफत गरिनेछ र अस्थायी पैठारी गर्दा राखेको बैङ्क जमानतबाट लाग्ने महसुल बराबरको रकम समेत राजस्वमा आम्दानी बाँधिनेछ।

(उ) सम्बन्धित ठेकेदारले एउटा परियोजनाको नाममा पैठारी गरेको मालवस्तु फिर्ता नलगी वा महसुल नतिरेसम्म त्यस्तो ठेकेदारले अर्को परियोजनाका लागि सवारी साधन, यन्त्र उपकरण एवं मालवस्तु पैठारी गर्न पाउने छैन।

(ख) आयोजनामा खपत हुने मालवस्तुका सम्बन्धमा:-

वैदेशिक क्ररण वा अनुदानमा सञ्चालित तथा लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेका आयोजनामा खपत हुने मालवस्तुमा लाग्ने महसुल छुटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्दा देहायका विषय सहित त्यस्ता मालवस्तुको विवरण भएको माष्टर लिष्ट सम्बन्धित निकायको राजपत्राङ्कित विशिष्ट
श्रेणीको अधिकृत वा लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले स्वीकृत गरेको हुनु पर्नेछः-

(१) वैदेशिक क्रण वा अनुदान वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत लगानी सम्बन्धी सम्झौतामा भएको कर छुटको प्रावधान स्पष्ट खुलेको हुनु पर्ने,

(२) आयोजनाको दर विश्लेषण तथा लागत अनुमानमा माष्टर लिष्टमा समावेश भएको वस्तुको कर बाहेकको मूल्य खुलेको: हुनु पर्ने,

(३) सम्झौता अङ्कको कति मूल्यको-मालवस्तु पैठारी हुने हो सो खुलेको _हुनु-पर्ने,

(४) माष्टर लिष्टमा उल्लिखित मालवस्तुहरु मध्ये कुन नेपालमा खरिद गर्ने हो र कुन पैठारी गर्ने हो सो स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्ने,

(५) स्वीकृत: माष्टर: लिष्ट संशोधन भए संशोधन गर्नु पर्नाको आधार र कारण खुलाउनु पर्ने।

(ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित माष्टर लिष्टमा मालवस्तुको नाम, एकाई, प्रति एकाई मूल्य, जम्मा मूल्य (सि.आई.एफ.., सि.आई:पी.,.एफ.ओ.वि., एक्स वर्कस्‌ डव्लु वा अन्य), मुद्रा, वस्तु वर्गीकरणको उपशीर्षक, उत्पत्तिको मुलुक, आयोजना तथा पैठारीकर्ताको नाम र आयोजना सम्पन्न हुने मिति समेत स्पष्ट रुपमा खुलाइएको हुनु पर्नेछ।

(घ) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित स्वीकृत मास्टर लिस्टमा पर्ने मालवस्तुको प्रति इकाई मूल्य सो मास्टर लिस्टमा उल्लेख भएको भन्दा पच्चीस प्रतिशतसम्म घटी भएमा समेत सो मूल्यलाई मान्यता दिइनेछ । मालवस्तुको प्रति इकाई मूल्य पच्चीस प्रतिशत भन्दा बढी घट्न गएमा मास्टर लिस्ट संशोधन गरी त्यस्तो मूल्य समायोजन गर्नु पर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम सुविधामा पैठारी भएको मालवस्तु जुन आयोजनाको लागि पैठारी भएको हो सोही आयोजनामा मात्र प्रयोग गर्न पाईनेछ। नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको अवस्थामा वाहेक तोकेको आयोजनाभन्दा अन्यत्र प्रयोग भएको पाइएमा खपत हुने मालवस्तुको हकमा त्यस्तो मालवस्तुमा लाग्ने महसुल र-सो महसुल बराबर जरिबाना हुनेछ। खपत नहुने सवारी साधन, मेशिनरी यन्त्र, उपकरण लगायतका मालवस्तुको हकमा त्यस्ता मालवस्तु जफत गरिनेछ र महसुल बापत बैङ्क ग्यारेण्टी .राखैको भए त्यस्तो वैदड्क ग्यारेण्टीबाट लाग्ने महसुल बराबरको ८ रकम राजस्वमा आम्दानी बाँधिनेछ।

(४) संवत्‌ २०८० साल [साउन १ गतेपछि वैदेशिक अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुने कुनै पनि आयोजनासँग सम्बन्धित सम्झौता गर्दा त्यस्ता आयोजनाको निम्ति खपत हुने सिमेन्ट, फलामे डण्डी, फलामे पाइप तथा: प्लाष्टिकका पाइप, जस्तापाता, शीर्षक ८५.४४ मा पर्ने विद्युतीय/केवल जस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उत्पादन हुने वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल छुट गर्ने गरी सम्झौता गर्न पाइने छैन। यस उपदफामा उल्लेख भएका स्वदेशी उत्पादन सम्बन्धित आयोजनाले खरिद: गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क त्यस्ता आयोजनालाई नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले छुट दिन सक्नेछ।

(५) संवत्‌ २०८० साल साउन १ गतेपछि महसुल छुटसँग /सम्बन्धित आयोजनाको सम्झौता गर्नु अघि त्यस्ता सम्झौता गर्ने सम्बद्ध निकायले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमती लिनु पर्नेछ । यसरी सहमति नलिइ गरिने सम्झौताको हकमा महसुल छुट.हुने छैन ।

(६) उपदफा (२) बमोजिम महसुल नबुझाएका वा सो उपदफामा उल्लिखित म्यादभित्र फिर्ता नलगेका सवारी र ढुवानीका साधन, निर्माण उपकरण तथा यन्त्रको यथार्थ सूचना दिई कब्जा गर्न सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो मालवस्तु लिलाम गरी प्राप्त हुने रकमको दश प्रतिशत रकम पुरस्कार स्वरूप दिइनेछ।